सुमन श्रीवास्तव
रांची, 17 नवंबर: गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय गौरव दिवस संबोधन — जिसमें उन्होंने आदिवासियों और भगवान राम के संबंधों पर जोर दिया और कांग्रेस पर आदिवासी समुदायों की दशकों तक उपेक्षा का आरोप लगाया — ने देशभर के आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है।
बिरसा मुंडा जयंती, जो झारखंड राज्य स्थापना दिवस भी है, पर दिया गया यह भाषण तब और अहम हो गया जब मोदी ने बिरसा मुंडा के दो वंशजों को सम्मानित भी किया। इसे आदिवासी पहचान को राष्ट्रीय मान्यता से जोड़ने के प्रतीकात्मक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
मोदी ने रामायण में आदिवासियों की भूमिका पर जोर दिया
मोदी ने कहा कि आदिवासी “राम की पूरी वन-यात्रा में उनके साथ खड़े रहे,” और उन्होंने वनवास के कठिन समय में राम को नैतिक और शारीरिक सहारा दिया।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आदिवासियों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर वह मान्यता नहीं दे सकीं जिसकी वे हकदार थे।
मोदी ने याद दिलाया कि 2021 में जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई थी, जब अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री थे, ताकि बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नायकों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाया जा सके।
बिरसा मुंडा के वंशजों का सम्मान इस संदेश को और मजबूत करता है।
झारखंड में राजनीतिक असर: बिरसा मुंडा की विरासत और भाजपा की चुनौती
मोदी की बातों का झारखंड में विशेष महत्व है:
बिरसा मुंडा झारखंड की पहचान और आदिवासी प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीक हैं।
झारखंड का गठन 15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती को, आदिवासी पहचान को मान्यता देने के लिए हुआ।
2019 विधानसभा चुनावों के बाद से भाजपा को आदिवासी समर्थन में गिरावट का सामना है, जब आदिवासी मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन का रुख किया।
इसके प्रमुख कारण थे:
CNT/SPT काश्तकारी कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध
भूमि अधिकारों और विस्थापन की चिंताएँ
राज्य की राजनीति में आदिवासी नेतृत्व की कम होती हिस्सेदारी
झामुमो द्वारा मज़बूत जमीनी लामबंदी
इसी पृष्ठभूमि में मोदी का आदिवासी-केंद्रित संदेश और बिरसा मुंडा के वंशजों का सम्मान भाजपा की विश्वास–बहाली पहल के रूप में देखा जा रहा है।
सरना संहिता: झारखंड की आदिवासी राजनीति का बड़ा मुद्दा
मोदी द्वारा आदिवासी परंपराओं को व्यापक भारतीय सांस्कृतिक कथा से जोड़ना, झारखंड में चल रही सरना धार्मिक संहिता की बहस से भी जुड़ता है।
झामुमो–कांग्रेस एक पृथक सरना संहिता की मांग का समर्थक है, यह कहते हुए कि आदिवासी धार्मिक परंपराएँ स्वतंत्र और विशिष्ट हैं।
भाजपा आमतौर पर आदिवासी परंपराओं को भारतीय सभ्यता की निरंतरता का हिस्सा बताती है।
मोदी द्वारा आदिवासियों को रामायण के सांस्कृतिक संदर्भ में रखना इसी दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जो सरना समर्थकों द्वारा दिए गए “अलग धार्मिक पहचान” के तर्क के समानांतर खड़ा होता है।
बिरसा मुंडा जयंती: राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी संपर्क का अवसर
इस मौके पर मोदी ने:
आदिवासी गौरव और राष्ट्रीय सम्मान को रेखांकित किया
स्वतंत्रता संघर्ष में आदिवासी नेताओं की प्रमुख भूमिका पर जोर दिया
जनजातीय गौरव दिवस को एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह प्रस्तुत किया
और बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित कर आदिवासी विरासत को केंद्र में रखा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह संदेश झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल राज्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था।
झारखंड पर असर: प्रतीक बनाम ज़मीनी राजनीति
यह कहना जल्दबाजी होगा कि मोदी का यह संदेश झारखंड की राजनीतिक दिशा बदल देगा या नहीं।
पर असर डालने वाले स्थायी कारक वही रहेंगे:
भाजपा में आदिवासी नेतृत्व की स्थिति
भूमि और वन अधिकारों पर नीतियाँ
झामुमो की जमीनी पकड़
सरना संहिता पर जनभावना
सांस्कृतिक संदेश किस हद तक वास्तविक राजनीतिक समर्थन में बदलता है
फिर भी, यह स्पष्ट है कि मोदी का जनजातीय गौरव दिवस संबोधन केवल गुजरात तक सीमित नहीं था — वह राष्ट्रीय आदिवासी मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया गया एक व्यापक राजनीतिक संकेत था।
