झारखंड स्टोरी नेटवर्क
रांची, 5 मई: हथियार और विस्फोटक के साथ कोई भी जनहित के मुद्दे उठा सकता है! यही तर्क है झारखंड में बीजेपी द्वारा ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा में पार्टी की उम्मीदवारी देने के पीछे।
भाजपा ने चुनाव आयोग को बताया है कि वह बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का चयन क्यों नहीं कर सकती और धनबाद में 19 आपराधिक मामलों का सामना करने वाले और दो मामलों में दोषी ठहराए गए हिस्ट्रीशीटर ढुलू महतो को क्यों चुना। एक समय में, उन पर लगभग 49 आपराधिक मामले चल रहे थे!
आरोपों में कोई दम नहीं: बीजेपी
बीजेपी का कहना है कि ढुलू पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं।
पार्टी का कहना है कि उन्हें अन्य व्यक्तियों पर बढ़त हासिल है क्योंकि एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए थे, उनमें कोई दम नहीं था और वे पूरी तरह से प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण और उनके राजनीतिक दुश्मनों द्वारा छेड़े जा रहे व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत थे।
ढुलू महतो के चयन का कारण बताते हुए पार्टी का कहना है कि वह एक ईमानदार और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में बाघमारा के विधायक हैं।
जनहित के मुद्दे उठाने पर एफ.आई.आर
भाजपा ने कहा है कि कुल 19 लंबित मामले जनहित के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने पर उठे हैं। पार्टी का मानना है कि इसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा।
अपराध की प्रकृति में धारा 307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती), 120 बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और विस्फोटक अधिनियम की धारा सहित कई अन्य आरोप शामिल हैं।
इसके अलावा, झारखंड उच्च न्यायालय ने भी उनकी संपत्ति की जांच का आदेश दिया था, जिसे आयकर और ईडी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
विशेष रूप से, 2020 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों के लिए उनके चयन के लिए तर्क प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करना होगा।
दो मामलों में दोषी ठहराया गया
पार्टी ने यह भी कहा है कि ढुलू महतो को दो मामलों में एक साल 18 महीने की सजा हुई है. दोनों मामलों में उनकी अपील झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है.
चार मामलों में आरोप तय
गौरतलब है कि 19 में से चार मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। जिन मामलों में आरोप तय किए गए हैं उनमें वह मामला भी शामिल है जिसमें उन पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
